लखनऊ एक चार पहिया वाहन से 10 हजार रुपये तक की वसूली, रोजाना 300 और महीने के 8 से 10 हजार रुपये का हिसाब; मुकेश शुक्ला, कल्लू दादा, सूरज और रिंकू के नाम आए सामने, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल
राजधानी लखनऊ के पॉलीटेक्निक चौराहे से कामता चौराहे तक चार पहिया व्यावसायिक वाहनों की कथित डग्गामारी और अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। अमर उजाला की ओर से किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कथित सिंडिकेट के काम करने के तरीके, वाहन चालकों से वसूली की रकम और वाहनों को अलग-अलग रूट पर चलवाने की प्रक्रिया से जुड़े कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। स्टिंग में रिकॉर्ड हुई बातचीत ने यातायात व्यवस्था और जिम्मेदार विभागों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आरोप है कि पॉलीटेक्निक चौराहे से लेकर कामता चौराहे तक गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या सहित विभिन्न रूटों पर रोजाना सैकड़ों चार पहिया वाहन संचालित होते हैं। इन वाहनों को कथित तौर पर रूट पर लगवाने और कार्रवाई से बचाने के नाम पर रकम वसूली जाती है। एक वाहन से करीब 8 हजार से 10 हजार रुपये तक मासिक वसूली की बात सामने आई है। वहीं रोजाना 300 रुपये देने की व्यवस्था का भी खुलासा स्टिंग में हुई बातचीत में हुआ है। पूरे नेटवर्क से हर महीने करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये की कथित वसूली का अनुमान जताया गया है।
स्टिंग ऑपरेशन के दौरान टीम पॉलीटेक्निक चौराहे पर पहुंची चालक ने पिंक बूथ के पीछे खड़े कथित सिंडिकेट के लोगों की ओर इशारा करते हुए मुकेश शुक्ला को सरगना बताया। बातचीत में कल्लू दादा का नाम भी सामने आया। चालक के मुताबिक सूरज और रिंकू वाहन चालकों की सेटिंग कराने का काम करते हैं।
इसके बाद टीम पिंक बूथ के पीछे पहुंची, जहां कल्लू दादा मौजूद नहीं मिले, लेकिन उनके एक साथी से मुलाकात हुई। उसने वाहनों को कथित तौर पर डग्गामारी के नेटवर्क में शामिल कराने की पूरी प्रक्रिया समझाई। इस बातचीत के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद होने की बात भी सामने आई है।
300 रुपये रोजाना देने पर ट्रैफिक और परिवहन विभाग से बचाने का दावा
स्टिंग ऑपरेशन में रिपोर्टर और कथित दलाल के बीच हुई बातचीत में कई अहम बातें सामने आईं।
रिपोर्टर ने अर्टिगा गाड़ी को पॉलीटेक्निक चौराहे से चलवाने का खर्च पूछा तो दलाल ने बताया कि इसके लिए प्रतिमाह करीब 2100 रुपये फिक्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा रोजाना 300 रुपये का चार्ज अलग से देना होगा। अवध बस अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए दो दलालों को 50-50 रुपये प्रतिदिन देने की बात भी बातचीत में सामने आई।
जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या 300 रुपये प्रतिदिन और महीने के हिसाब से रकम देने पर ट्रैफिक पुलिस तथा परिवहन विभाग की कार्रवाई से बचा जा सकता है, तो कथित दलाल ने दावा किया कि रोजाना लिए जाने वाले 300 रुपये से ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को मैनेज किया जाता है।
यह दावा बेहद गंभीर है। हालांकि इसकी स्वतंत्र जांच और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पुष्टि होना अभी बाकी है।
मुकेश शुक्ला और कल्लू दादा को बताया गया मुखिया
रिपोर्टर ने बातचीत के दौरान चालक से मिली जानकारी के आधार पर मुकेश शुक्ला और कल्लू दादा का नंबर मांगा, ताकि गाड़ी लगवाने की बात पक्की की जा सके। इस पर दलाल ने बताया कि कल्लू दादा अगले दिन आएंगे और फिलहाल वही काम देख रहे हैं।
दलाल ने वाहन का नंबर, रूट और सीएनजी होने या नहीं होने की जानकारी मांगी। रिपोर्टर ने बताया कि वह मुंशी पुलिया में रहता है और उसके पास सीएनजी वाली अर्टिगा है। इस पर दलाल ने बताया कि गाड़ियों का संचालन रूट और नंबर के हिसाब से होता है। सुबह गोरखपुर की चार-पांच गाड़ियां निकलने के बाद लखनऊ की गाड़ियों का नंबर आता है। इसके बाद दोपहर में एक लखनऊ और एक गोरखपुर रूट की गाड़ी चलती है।
इस बातचीत से कथित तौर पर यह संकेत मिलता है कि वाहनों को रूट पर चलवाने के लिए एक निर्धारित व्यवस्था बनाई गई है।
ड्राइवर की जगह खुद गाड़ी चलवाने का भी दिया प्रस्ताव
स्टिंग के दौरान जब रिपोर्टर और टीम वापस लौटने लगी तो पीछे से कथित दलाल ने आवाज देकर एक दूसरा रास्ता बताने की पेशकश की। उसने कहा कि इस व्यवस्था में ड्राइवर और पुलिस-परिवहन विभाग के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और कमाई भी ज्यादा होगी।
रिपोर्टर के पूछने पर दलाल ने बताया कि सुबह गाड़ी लेकर आने पर वे खुद गाड़ी चलवाएंगे और शाम को वाहन मालिक को 1500 रुपये नकद दे देंगे। ड्राइवर की व्यवस्था भी वे स्वयं करेंगे। वाहन मालिक को केवल मेंटेनेंस का खर्च देना होगा।
इस बातचीत ने कथित नेटवर्क के संचालन के एक और तरीके को उजागर किया है। अब सवाल यह है कि आखिर किन लोगों के माध्यम से यह पूरा कारोबार संचालित हो रहा है और इसकी निगरानी किसके जिम्मे है?
फ्लाईओवर के नीचे बैठने वाले दलालों पर भी कार्रवाई की मांग
पॉलीटेक्निक चौराहे के साथ-साथ फ्लाईओवर के नीचे भी कथित तौर पर दलालों की मौजूदगी और वाहन चालकों से संपर्क कर गाड़ियां लगवाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि जब चौराहे और फ्लाईओवर के आसपास इस तरह की गतिविधियों के आरोप हैं, तो जिम्मेदार पुलिस और यातायात विभाग की निगरानी व्यवस्था कहां है?
पॉलीटेक्निक चौकी थाना गाजीपुर के अंतर्गत आती है। ऐसे में थाना गाजीपुर पुलिस, चौकी पुलिस और यातायात पुलिस की जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। हालांकि केवल किसी स्थान पर गतिविधि होने से किसी पुलिसकर्मी की मिलीभगत साबित नहीं होती, लेकिन स्टिंग में सामने आए आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
अधिकारियों से सीधे सवाल, अब जवाबदेही तय करने का समय
इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, डीसीपी पूर्वी, एसीपी गाजीपुर, पॉलीटेक्निक चौकी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के उच्चाधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारियों से कई सवाल हैं।
- पॉलीटेक्निक चौराहे से कामता तक चल रहे वाहनों के दस्तावेजों और परमिट की जांच कब होगी?
- कथित सिंडिकेट में मुकेश शुक्ला, कल्लू दादा, सूरज और रिंकू की भूमिका की जांच कब होगी?
- पिंक बूथ के पीछे और पॉलीटेक्निक फ्लाईओवर के नीचे सक्रिय बताए जा रहे दलालों की पहचान कर कार्रवाई कब होगी?
- रोजाना 300 रुपये वसूले जाने और अधिकारियों को मैनेज करने के कथित दावे की जांच कौन करेगा?
- क्या ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी?
- यदि किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो क्या उसे तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी?
केवल दलाल नहीं, पूरे नेटवर्क की जांच जरूरी
यह मामला केवल कुछ वाहन चालकों या दलालों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, बातचीत, वाहन नंबरों, रूटवार संचालन और कथित वसूली के हिसाब की जांच कर पूरे नेटवर्क की परतें खोली जानी चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की संलिप्तता प्रमाणित होती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।
अब देखना यह है कि अमर उजाला के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए इन गंभीर आरोपों के बाद जिम्मेदार अधिकारी कब जागते हैं। क्या पॉलीटेक्निक चौराहे पर कथित सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या फ्लाईओवर के नीचे बैठने वाले दलालों पर शिकंजा कसेगा? और क्या ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी?
राजधानी की यातायात व्यवस्था में पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का इंतजार है।
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